🏦 महाराष्ट्र में ट्रस्ट अब म्यूचुअल फंड्स में 50% तक निवेश कर सकेंगे | Charity Commissioner का बड़ा फैसला

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Mumbai | महाराष्ट्र सरकार के Charity Commissioner ने 21 जुलाई 2025 को एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य के पब्लिक ट्रस्ट्स को अब अपनी कुल निधियों (funds) में से 50% तक का निवेश म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों में करने की अनुमति दी गई है।

🔍 Earlier Scenario | पहले क्या था नियम?

अब तक, सार्वजनिक ट्रस्ट केवल Scheduled Banks, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोऑपरेटिव बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में ही निवेश कर सकते थे। यदि ट्रस्ट को इससे अलग किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना होता, तो उन्हें Charity Commissioner से विशेष या सामान्य अनुमति लेनी पड़ती थी।

➡️ इसका मतलब था अधिक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया, जिससे निवेश में समय और जटिलता बढ़ती थी।

📜 नया आदेश: क्या बदला?

नई अधिसूचना अब ट्रस्टों को विशेष अनुमति के बिना निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की स्वतंत्रता देती है, बशर्ते कि कुल निवेश 50% से अधिक न हो:

✅ अब इनमें निवेश की अनुमति है:

Equity Mutual Funds (जिनका कम से कम 65% निवेश लिस्टेड शेयरों में हो)
SEBI रेगुलेटेड Debt Mutual Funds
ETFs और Index Funds (BSE Sensex, NSE Nifty या विनिवेश आधारित इंडेक्स को ट्रैक करने वाले)
लिस्टेड या लिस्टिंग के लिए प्रस्तावित कॉर्पोरेट्स, बैंकों और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स के डेट सिक्योरिटीज (3 साल या उससे अधिक मैच्योरिटी के)
Government Securities
राज्य या केंद्र सरकार द्वारा गारंटीड सिक्योरिटीज
Basel III Tier-I Bonds (Scheduled Commercial Banks के)
Infrastructure से संबंधित डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे:
- इंफ्रास्ट्रक्चर या अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनियों के डेट सिक्योरिटीज
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स (RBI या SEBI द्वारा रेगुलेटेड NBFCs या Mutual Funds)
लिस्टेड कंपनियों के शेयर (जिनकी मार्केट कैप कम से कम ₹5,000 करोड़ हो)

⚠️ महत्वपूर्ण शर्तें | Additional Safeguards

जिन सिक्योरिटीज में ट्रस्ट निवेश करेंगे, कम से कम दो SEBI-पंजीकृत रेटिंग एजेंसियों द्वारा AA या समतुल्य रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।
यदि दो से अधिक रेटिंग्स उपलब्ध हैं, तो दो सबसे कम रेटिंग्स को मान्य माना जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और महाराष्ट्र के सभी सार्वजनिक ट्रस्टों पर लागू होगा।

📈 विशेषज्ञों की राय | What Experts Say

निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय ट्रस्टों को ज्यादा लचीलापन (flexibility) देगा और वे अपने फंड्स का अधिक उत्पादक (productive) इस्तेमाल कर पाएंगे।

🔸 “This move aligns with modern portfolio practices. It encourages trusts to generate better returns while maintaining credit quality,” कहते हैं एक वेल्थ मैनेजर।

🔸 “By allowing access to SEBI-regulated instruments and market-linked products, the government is balancing safety with efficiency,” कहते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट।

🧾 इसका क्या मतलब है ट्रस्ट्स के लिए?

✔️ फायदें:

अब ट्रस्ट्स को हर निवेश के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं
बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करने का अवसर
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन

❗ ज़िम्मेदारियाँ:

ट्रस्टियों को निवेश करते समय सेफ्टी, लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन, और सेवा उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा
Compliance और documentation की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम बनी रहेगी

📌 निष्कर्ष | Conclusion

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। सार्वजनिक ट्रस्ट, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मार्थ कार्यों और सामाजिक सेवा में कार्यरत हैं, अब अधिक लचीलापन और नियंत्रण के साथ अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सकेंगे।

यह आदेश वित्तीय सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पारदर्शिता के साथ नवीन निवेश नीति को भी बढ़ावा देता है।

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