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नई दिल्ली: निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने एक नई डिजिटल पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना और शिकायत निवारण को सुदृढ़ करना है। यह इंटीग्रेटेड पोर्टल न केवल निवेशकों के लिए, बल्कि कंपनियों के लिए भी एक पारदर्शी और दक्ष मंच प्रदान करेगा, जिससे समय पर और न्यायसंगत सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्या है यह नया पोर्टल?
IEPFA द्वारा विकसित यह एकीकृत पोर्टल (Integrated Portal) अंतिम परीक्षण चरण में है। इसके माध्यम से निवेशकों को अपने गुमशुदा लाभांश, शेयर और अन्य अनुदानों के दावों को आसान व तेज़ी से निपटाने का साधन मिलेगा। इस पोर्टल को देश के प्रमुख वित्तीय तकनीकी स्टेकहोल्डर्स—जैसे डिपॉजिटरी (Depositories), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) आदि से जोड़ा जाएगा ताकि समन्वय और पारदर्शिता में सुधार हो सके।
कंपनियों को सौंपी गई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी
IEPFA ने सभी कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे अपने IEPF-1 और IEPF-7 से संबंधित SRN नंबर और प्रिस्क्राइब्ड एक्सेल फॉर्मेट शीघ्र अपलोड करें। इसके लिए प्राधिकरण ने आधिकारिक वेबसाइट पर Rule 1(A) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना भी जारी की है।
समय पर डाटा जमा करना जरूरी है क्योंकि यह दावा निपटान प्रक्रिया की दक्षता को सुनिश्चित करता है। अगर कंपनियों द्वारा देरी की जाती है, तो इससे निवेशकों को दावे मिलने में बाधा आ सकती है।
कम राशि के दावे होंगे सरल
IEPFA कम मूल्य वाले दावों के दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा कर रहा है। उद्देश्य यह है कि ऐसे मामलों में न्यूनतम दस्तावेज़ मांगते हुए तेज़ और सुविधाजनक दावे निपटान प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे करोड़ों निवेशकों को लाभ मिलेगा, विशेषकर उन लोगों को जो लंबे समय से अपने दावों को लेकर परेशान हैं।
शिकायत समाधान के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत
निवेशकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु IEPFA एक नया एकीकृत कॉल सेंटर (Integrated Call Center) शुरू करने जा रहा है। यह सेंटर उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट, संवेदनशील और सहायक संवाद सुविधा प्रदान करेगा, जिससे संवादहीनता की समस्या का समाधान होगा।
नए कॉल सेंटर के माध्यम से निवेशक सीधे विशेषज्ञों से जुड़ सकेंगे और अपने मुद्दों का समाधान पा सकेंगे, बिना जटिल प्रक्रियाओं में उलझे।
अस्थायी असुविधा के लिए खेद
IEPFA ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नई तकनीकी और प्रक्रिया-संबंधी परिवर्तनों के दौरान अस्थायी व्यवधान संभव हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की है ताकि इस संक्रमण काल को सफलतापूर्वक पार किया जा सके।
IEPFA क्या करता है?
IEPFA, भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
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गैर-दावा किए गए लाभांश और शेयरों की वापसी सुनिश्चित करना
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वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना
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निवेशकों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना
इसके लोकप्रिय अभियानों में निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत, और निवेशक शिविर जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में वित्तीय जागरूकता फैलाते हैं।
आगे क्या?
IEPFA का यह नया पोर्टल एक मॉडल डिजिटल सुविधा बन सकता है, जिससे न केवल दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि निवेशकों और कंपनियों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। सरकार का यह कदम डिजिटल समावेशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है, जो ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को भी मजबूती प्रदान करता है।
IEPFA की यह पहल संकेत देती है कि भारत की वित्तीय प्रणाली अब निवेशक-केंद्रित सोच की ओर अग्रसर है। यह न केवल विश्वास बहाली में मदद करेगा, बल्कि वित्तीय न्याय के सिद्धांत को और मजबूती भी देगा।
