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नई दिल्ली (PIB): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने घोषणा की है कि पूरे भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 2,000 ई-गवर्नमेंट सेवाओं का एकीकरण DigiLocker और e-District प्लेटफॉर्म्स पर किया जा चुका है। अब नागरिक कहीं भी, कभी भी, सर्टिफिकेट्स, कल्याणकारी योजनाएं, यूटिलिटी भुगतान और अन्य जरूरी सेवाओं का लाभ सहजता से उठा सकेंगे।
यह उपलब्धि पेपरलेस और मोबाइल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में अहम योगदान देगी।
महाराष्ट्र सबसे आगे
इस एकीकरण के बाद महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है, जहां नागरिकों को 254 सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके बाद दिल्ली (123), कर्नाटक (113), असम (102), और उत्तर प्रदेश (86) का स्थान है।
अन्य राज्यों में भी सेवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है — केरल और जम्मू-कश्मीर (77), आंध्र प्रदेश (76), गुजरात (64), तमिलनाडु और गोवा (63-63), हरियाणा (60), हिमाचल प्रदेश (58) शामिल हैं।
कुल मिलाकर, अभी तक 1,938 सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध हैं।
नागरिकों को क्या लाभ?
इस एकीकृत व्यवस्था से नागरिकों को कई फायदे होंगे:
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सुविधा: घर बैठे दस्तावेज़ और योजनाओं की उपलब्धता।
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पारदर्शिता: सरकारी सेवाओं में समय और प्रक्रिया की स्पष्टता।
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सुरक्षा: DigiLocker की मजबूत डेटा सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी।
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समानता: हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों तक सेवाओं की पहुंच।
DigiLocker की भूमिका
DigiLocker अब भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम स्तंभ बन चुका है। यह न केवल डेटा सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी की चुनौतियों का समाधान करता है बल्कि नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल पहचान और सेवाएं प्रदान करता है।
आगे की योजनाएं
NeGD ने बताया कि आने वाले समय में:
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AI आधारित समाधान अपनाकर सेवाओं को और आधुनिक बनाया जाएगा।
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राज्यों के स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित होंगी।
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नई तकनीक अपनाकर लास्ट माइल डिलीवरी और समावेशिता पर ध्यान दिया जाएगा।
NeGD का योगदान
2009 में स्थापित NeGD, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एक स्वतंत्र प्रभाग है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को तकनीकी, परामर्श और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सहायता प्रदान करता है। NeGD कई राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे DigiLocker, UMANG, OpenForge, API Setu, myScheme, Meri Pehchaan आदि का विकास और संचालन करता है।
यह उपलब्धि क्यों खास है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटली सक्षम और समावेशी भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह न केवल सरकारी सेवाओं को आसान बनाता है बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी साबित करता है।
कुछ प्रमुख आंकड़े
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सेवाओं की कुल संख्या: 1,938
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सबसे ज्यादा सेवाएं: महाराष्ट्र (254)
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शीर्ष 5 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश:
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महाराष्ट्र – 254
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दिल्ली – 123
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कर्नाटक – 113
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असम – 102
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उत्तर प्रदेश – 86
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निष्कर्ष
NeGD की यह सफलता न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से अहम है बल्कि भारत के हर नागरिक के जीवन को सरल और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह साबित करता है कि डिजिटल इंडिया का सपना अब हर गांव और हर शहर तक पहुंच रहा है।
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