सेबी लाएगा महिला निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, म्यूचुअल फंड में बढ़ेगी भागीदारी

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नई दिल्ली – भारतीय पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) ने पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं को वित्तीय बाजारों से जोड़ना है बल्कि देश के छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को गहराई तक पहुँचाना है।

सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडेय ने शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा,

“वित्तीय समावेशन अधूरा रहेगा जब तक महिलाएं समान रूप से इसमें शामिल न हों। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त वितरण प्रोत्साहन पर विचार कर रहे हैं।”

क्यों जरूरी है यह कदम?

भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। AMFI के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक देशभर में कुल 19 करोड़ से अधिक म्यूचुअल फंड फोलियो दर्ज हुए। लेकिन इनमें महिला निवेशकों की हिस्सेदारी अब भी अपेक्षाकृत कम है।

AMFI डेटा 2024:
- कुल फोलियो में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी – लगभग 27%
- पुरुष निवेशकों की हिस्सेदारी – लगभग 73%
शहरवार भागीदारी:
- मेट्रो और बड़े शहरों (Top 30 या T30) में महिला निवेशक ज्यादा सक्रिय
- छोटे शहरों (B30) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला भागीदारी बेहद कम

यानी, निवेश की मुख्यधारा में महिलाएं अभी भी पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं।

महिला निवेशकों को क्या मिलेगा लाभ?

सेबी की योजना है कि पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं के लिए वितरकों (डिस्ट्रिब्यूटर्स/एजेंट्स) को अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाए। इसका अर्थ है:

जब कोई महिला पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगी तो उस निवेश को बढ़ावा देने के लिए वितरक को ज्यादा कमीशन या बोनस मिलेगा।
इससे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
महिलाओं के लिए निवेश की प्रक्रिया सरल और आकर्षक बनाई जाएगी।

इस कदम से महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय में वे सेविंग्स से निवेश (Savings to Investment) की ओर बढ़ेंगी।

B30 शहरों पर फोकस

सेबी ने हाल ही में छोटे शहरों (B30 – यानी टियर 2 और टियर 3 शहर) से आने वाले पहली बार निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव रखा है।

छोटे शहरों से आने वाले निवेशक आमतौर पर म्यूचुअल फंड के बारे में कम जानकारी रखते हैं।
ऐसे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव दिया जाएगा।
इससे देशभर में वित्तीय उत्पादों का दायरा बढ़ेगा और निवेश संस्कृति मजबूत होगी।

महिला निवेशकों के सामने चुनौतियाँ

भारत में महिलाओं के निवेश कम होने की बड़ी वजहें हैं:

आर्थिक निर्णयों में पुरुषों का अधिक प्रभाव
निवेश विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी
जोखिम उठाने की हिचकिचाहट
घरेलू बचत को सुरक्षित साधनों (FD, सोना, बीमा) में ही लगाने की प्रवृत्ति

एक सर्वे के अनुसार:

70% भारतीय महिलाएं अपने पैसों का इस्तेमाल ज्यादातर सोना और बैंक जमा में करती हैं।
केवल 12-15% महिलाएं ही शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधनों में कदम रखती हैं।

सेबी का यह कदम इस प्रवृत्ति को बदलने में मदद करेगा।

सेबी की अन्य हालिया पहलें

सेबी केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग को निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और सरल बनाने पर काम कर रहा है। हाल ही में:

म्यूचुअल फंड स्कीमों की कैटेगरी की समीक्षा – ताकि निवेशकों को भ्रम न हो और प्रोडक्ट क्लैरिटी बढ़े।
52 रिपोर्ट और नोटिस खत्म किए – एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) से दर्जनों रिपोर्ट की बाध्यता हटाई गई है, जिससे उद्योग के लिए ‘Ease of Doing Business’ सुनिश्चित हो।
रेगुलेशन को सरल बनाने की योजना – आने वाले महीनों में म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम और भी आसान किए जाएंगे ताकि निवेशक हित सुरक्षित रहते हुए उद्योग का विस्तार हो सके।

निवेशकों और उद्योग के लिए क्या मायने?

महिला निवेशक: अब म्यूचुअल फंड निवेश की ओर ज्यादा आकर्षित होंगी।
वितरक (Distributors): अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने से वे महिला निवेशकों को जोड़ने पर फोकस करेंगे।
म्यूचुअल फंड उद्योग: नए निवेशकों की बढ़ती संख्या से AUM (Assets Under Management) और भी तेजी से बढ़ेगा।
देश की अर्थव्यवस्था: जब महिलाएं निवेश में सक्रिय होंगी तो वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का सपना साकार होगा।

विशेषज्ञों की राय

फाइनेंशियल एडवाइज़र्स का मानना है कि यह कदम महिलाओं को लंबे समय तक धन सृजन (Wealth Creation) और रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करेगा।
मार्केट विश्लेषकों के अनुसार इससे आने वाले 5 वर्षों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 40% से अधिक तक जा सकती है।
सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को भी मजबूत करेगी।

निष्कर्ष

सेबी का यह निर्णय भारतीय वित्तीय बाजार में “महिलाओं की बराबरी की भागीदारी” सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अभी जहां महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है, वहीं इस प्रकार के प्रोत्साहन से उन्हें निवेश के लिए प्रेरणा और सुविधा दोनों मिलेंगी।

यदि यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल निवेशकों की संख्या में बल्कि लिंग समानता (Gender Equality in Finance) में भी एक मजबूत उदाहरण पेश कर सकता है।

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